मैग्नीफिसेंट एमपी' के लिए शहर की प्रमुख  इमारतें, शॉपिंग मॉल, बाजारों में रोशन होंगे 
'मैग्नीफिसेंट एमपी' के लिए शहर की प्रमुख 

इमारतें, शॉपिंग मॉल, बाजारों में रोशन होंगे

-  आने वाले निवेशकों को लुभावनी योजना का लाभ दिया जाएगा।

इंदौर। प्रदेश सरकार के निवेशक सम्मेलन 'मैग्नीफिसेंट एमपी' में आने वाले मेहमानों को इंदौर की संस्कृति, इतिहास और खानपान से रुबरू कराने को लेकर हेरिटेज वॉक आयोजित किया जाएगा। यह वॉक कृष्णपुरा छत्री, राजबाड़ा और सराफा होगा। इसमें पर्यटन विकास निगम द्वारा सहयोग किया जाएगा। यह 17 व 18 अक्टूबर को होगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी परियोजना की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अदिति गर्ग को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

  संभाग आयुक्त ने आने वाले मेहमानों के लिए कार्यक्रम स्थल पर की जाने वाली बैठक व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 16 अक्टूबर से ही सभी मॉल, होटल, सार्वजनिक स्थलों और इमारतों पर रोशनी और अन्य साज सज्जा हो जाए। कार्यक्रम स्थल पर की जाने वाली पार्किंग व्यवस्था की भी जानकारी ली है। शहर में सड़कों  की मरम्मत, सफाई और मार्ग संकेतक लगाने का कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश कमिश्नर ने संबंधित अफसरों को दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस सरकार शहर को तकनीकी क्षेत्र में दूसरी बड़ी सौगात देने जा रही है। 16 अक्टूबर को 'मेग्नीफिसेंट एमपी' के पहले समीपस्थ ग्राम सिंहासा में मुख्यमंत्री कमलनाथ 17 प्लॉटों को आईटी कंपनी को आवंटित करेंगे। यहां 41 प्लाट रिक्त थे। इसके पहले भवरकुआं के आगे आईटी पार्क संचालित हो रहा है। इंदौर बड़े आईटी हब के रुप में विकसित हो रहा है। यहां इस क्षेत्र में एक ओर सौगात मिलने जा रही है। ग्राम सिंहासा में 107 एकड़ जमीन, मप्र राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम भोपाल को आवंटित की गई थी। इस भूमि के विकास के लिए निर्माण एजेंसी के रुप में मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को चयनित किया गया है। प्लाट क्रमांक 3 जिसका क्षेत्रफल पांच एकड़ है, पर 25 करोड़ 77 लाख की लागत से एक लाख वर्गफीट क्षेत्रफल का सर्वसुविधायुक्त आईटी सेंटर भवन बनाया गया है। इसके भूतल में पार्किंग व पहली से चौथी मंजिल तक चार हजार वर्गफीट के 16 हॉल बनाए गए हैं। इस प्लॉट के बाकी भाग पर 36 एकड़ की लागत से एक अतिरिक्त आईटी भवन का निर्माण प्रस्तावित है। 


200 करोड़ तक की रियायत
  'मैग्नीफिसेंट एमपी' में आने वाले निवेशकों को लुभावनी योजना का लाभ दिया जाएगा। 7 निवेशकों द्वारा प्रदेश में 5713.35 करोड़ निवेश किया जाएगा। इन निर्माण यूनिट के लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक की रियायत मिलेगी। वहीं बिजली भी पांच रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। बाकी सुविधाएं भी मिलने का वादा किया जाएगा। 
ये होंगे लाभान्वित
- मेसर्स रालसन इंडिया पीथमपुर में 1788.50 करोड़ की पूंजी निवेश रेडियल टायर निर्माण इकाई स्थापना कर खर्च करेगी।
- मेसर्स स्प्रिंगवे माइनिंग प्रालि. द्वारा ग्राम गैसावद में 1400 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट का प्रस्ताव मिला है।
- मेसर्स जयदीप इस्पात एंड अलाय बायर राड डिवीजन द्वारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में 225 रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है।
- मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रालि. द्वारा 425.40 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश ग्राम करोंदिया धार में सीमेंट विर्निर्माण परियोजना स्थापना का प्रस्ताव मिला है।
- मेसर्स एचईजी लि. मंडीदीप रायसेन द्वारा 1200 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश विस्तार परियोजना में किए जाने का प्रस्ताव है। तीन साल की अवधि में उत्पादन शुरू करना होगा। 
- मेसर्स मेपेक्स फार्मा केयर प्रालि ग्राम मंडीदीप में 175 करोड़ रुपए का निवेश फार्मास्युटिकल्स एंव हेल्थ केयर प्रोडक्ट परियोजना पर खर्च करेगा।
- मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल होम प्रोडक्टस दरा मंडीदीप रायसेन में स्थित मौजूदा इकाई में 500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश में विस्तार के तहत बेबी डायपर एवं सेनेटरी नेपकीन परियोजना की स्थापना पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव है। आरक्षित विद्युत भार पर सात वर्ष तक छूट मिलेगी। 


इन प्रस्तावों पर होगा विचार
- स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क नेट्रीप द्वारा वापस की गई भूमि पर पीथमपुर की जापानीज, सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के निवेशकों के लिए आरक्षित भूमि में से 72.77हेक्टेयर भूमि को प्रदेश, देश के निवेशकों के लिए मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र के रुप में अनारक्षित करने विषयक।
- पर्यटन नीति में संशोधन संबंधी।
- मप्र एचएसएमई विकास नीति 2019
- नवीन प्रस्तावित मप्र स्टार्ट अप नीति 2019 का अनुमोदन करने संबंधी।
- हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पालिसी 2012 एवं मप्र स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 के स्थान पर मप्र स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 संबंधी।
- मप्र गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन संबंधी।
ई-वाहन नीति को मंजूरी
  मप्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 भी पेश होगा, जिसे मंजूरी मिल सकती है। इसमें ई वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर रोड टैक्स और परमिट तक फ्री करने का प्रावधान किया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही चार्जिंग में बिजली में रियायत भी देने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि कोई ई-वाहन यूनिट मप्र में लगाते हैं तो उन्हें विभाग के तय प्रावधानों के अलावा अलग से भी रियायत मिलेगी।


Popular posts