कंट्रोल पर अनाज नहीं मिले
तो एप पर शिकायत करें!
इंदौर। शहर के कंट्रोल दुकानों से उपभोक्ताओं को अनाज मिला या नहीं, इसकी जानकारी अब उपभोक्ता सीधे मोबाइल एप के जरिए दे सकेंगे। ऐप शुरू करने के पीछे खाद्य विभाग की मूल मंशा कंट्रोल दुकानों से होने वाली कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है। इस ऐप का काम तेजी से चल रहा है। प्रायोगिक तौर पर ऐप दशहरा पर सेवाएं देने लगेगा।
शहर में 308 उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही है। इन दुकानों पर हर माह अनाज, केरोसिन की जमकर कालाबाजारी की जाती है। इस कालाबाजारी को रोकने खाद्य विभाग की कोई योजना नहीं है। जबकि उसे कालाबाजारी की सारी जानकारी है। कमोबेश, अपनी सक्रियता का ढिंढोरा पीटने के लिए माह में एकाध कार्रवाई की जाती है। विभाग के पास छह माह पहले मात्र 2 इंस्पेक्टर थे, तब कार्रवाई नहीं होना समझ आता था। शासन ने 10 ओर इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए भेजे हैं, जो दिनभर आफिस में बैठे रहते हैं। यहां आने वाली शिकायतों का निराकरण फोन पर किया जाता है। कालाबाजारी की शिकायत को यह कहकर टाल दिया जाता है कि अनाज खत्म हो गया होगा, इसलिए वितरण नहीं हो पाया। जबकि, हकीकत इसके उलट है। शिकायतों से आजीज आकर खाद्य विभाग ने इसका युक्यियुक्त हल निकालने की कवायद तेज कर दी है। इसके चलते अब मोबाइल एप की योजना पर काम किया जा रहा है। सबकुछ ठीक रहा तो उपभोक्ता कालाबाजारी, अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायते एप से कर सकेंगे। ऐप पर शिकायत के लिए उसका नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। ऐप से केवल उपभोक्ता ही नहीं, अपितु आमजन भी अपने आसपास के कंट्रोल दुकानों की कालाबाजारी की शिकायत कर सकेंगे।
शहर में 308 उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही है। इन दुकानों पर हर माह अनाज, केरोसिन की जमकर कालाबाजारी की जाती है। इस कालाबाजारी को रोकने खाद्य विभाग की कोई योजना नहीं है। जबकि उसे कालाबाजारी की सारी जानकारी है। कमोबेश, अपनी सक्रियता का ढिंढोरा पीटने के लिए माह में एकाध कार्रवाई की जाती है। विभाग के पास छह माह पहले मात्र 2 इंस्पेक्टर थे, तब कार्रवाई नहीं होना समझ आता था। शासन ने 10 ओर इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए भेजे हैं, जो दिनभर आफिस में बैठे रहते हैं। यहां आने वाली शिकायतों का निराकरण फोन पर किया जाता है। कालाबाजारी की शिकायत को यह कहकर टाल दिया जाता है कि अनाज खत्म हो गया होगा, इसलिए वितरण नहीं हो पाया। जबकि, हकीकत इसके उलट है। शिकायतों से आजीज आकर खाद्य विभाग ने इसका युक्यियुक्त हल निकालने की कवायद तेज कर दी है। इसके चलते अब मोबाइल एप की योजना पर काम किया जा रहा है। सबकुछ ठीक रहा तो उपभोक्ता कालाबाजारी, अनाज वितरण में गड़बड़ी की शिकायते एप से कर सकेंगे। ऐप पर शिकायत के लिए उसका नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। ऐप से केवल उपभोक्ता ही नहीं, अपितु आमजन भी अपने आसपास के कंट्रोल दुकानों की कालाबाजारी की शिकायत कर सकेंगे।
