पश्चिम मप्र के सवा सौ शहर सप्ताहभर में
कम्यूटरीकृत, नहीं आएंगे अनुमान बिल!
इंदौर। मालवा-निमाड़ के 125 शहरों, कस्बों में अनुमानित खपत के आधार पर दिए जाने वाले बिल की पूरी प्रक्रिया अगले माह से बंद हो जाएगी। इन शहरों में शत प्रतिशत मीटरीकरण के लिए मप्रपक्षेविविकं ने व्यापक अभियान चलाया, यह अभियान अंतिम चरण में हैं। इन इलाकों में 99% मीटरीकरण हो चुका हैं, शेष कार्य अलगे एक सप्ताह में हो जाएगा।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मप्रपक्षेविविकंलि) के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि कंपनी ने व्यापक योजना बनाकर दो माह में नगरीय इलाकों में मीटराइजेशन पर फोकस किया था। इस अभियान में कंपनी के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। अभियान के तहत करीब दो लाख मीटर लगाने का लक्ष्य लिया गया था, यह अब पूरा होने को हैं। मालवा व निमाड़ के 15 जिला मुख्यालयों व अन्य 110 नगरीय इलाकों, कस्बों में कुल 19 लाख घरों में मीटरीकरण हो चुका हैं। मात्र एक फीसदी कार्य शेष हैं, जो एक सप्ताह में हो जाएगा। कंपनी क्षेत्र के नगरीय़ इलाकों में स्थित 19 लाख मीटरों की मौजूदा स्थिति की मीटराइजेशन के विशेष एप में फोटो भी प्राप्त की गई हैं। नरवाल ने बताया कि नगरीय इलाकों में पूर्ण मीटराइजेशन एवं एप के आधार पर की जाने वाली रीडिंग व फिर बिलिंग प्रक्रिया से बिलिंग संबंधी शिकायतों में कमी आएगी, उपभोक्ता संतुष्टी में वृद्धि होगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि अब डायरी प्रथा को पूरी तरह रोक दिया गया हैं। नगरीय इलाकों में शत प्रतिशत मीटराइजेशन के बाद फिर बड़े गांवों व पंचायत वाले मुख्यालयों पर फोकस रहेगा।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (मप्रपक्षेविविकंलि) के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि कंपनी ने व्यापक योजना बनाकर दो माह में नगरीय इलाकों में मीटराइजेशन पर फोकस किया था। इस अभियान में कंपनी के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। अभियान के तहत करीब दो लाख मीटर लगाने का लक्ष्य लिया गया था, यह अब पूरा होने को हैं। मालवा व निमाड़ के 15 जिला मुख्यालयों व अन्य 110 नगरीय इलाकों, कस्बों में कुल 19 लाख घरों में मीटरीकरण हो चुका हैं। मात्र एक फीसदी कार्य शेष हैं, जो एक सप्ताह में हो जाएगा। कंपनी क्षेत्र के नगरीय़ इलाकों में स्थित 19 लाख मीटरों की मौजूदा स्थिति की मीटराइजेशन के विशेष एप में फोटो भी प्राप्त की गई हैं। नरवाल ने बताया कि नगरीय इलाकों में पूर्ण मीटराइजेशन एवं एप के आधार पर की जाने वाली रीडिंग व फिर बिलिंग प्रक्रिया से बिलिंग संबंधी शिकायतों में कमी आएगी, उपभोक्ता संतुष्टी में वृद्धि होगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि अब डायरी प्रथा को पूरी तरह रोक दिया गया हैं। नगरीय इलाकों में शत प्रतिशत मीटराइजेशन के बाद फिर बड़े गांवों व पंचायत वाले मुख्यालयों पर फोकस रहेगा।
