पुलिस बटालियन के लिए आवास तैयार
आवंटन आवेदन की जांच में उलझा!
इंदौर। बारिश में जर्जर भवनों में जीवनयापन करना पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए नियति बन गया है। नए भवन तैयार होने के बाद भी उन्हें आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। बारिश का महीना निकलने के बाद आवंटन करना बेकार हो जाएगा।
लंबे समय से पुलिस विभाग की मांग थी कि उन्हें नए आवासीय क्वार्टर तैयार कर दिए जाएंगे। पुराने भवनों की छत टपकती है, वहीं आंगन में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से गंदे पानी से होकर निकलने पर मजबूर रहते हैं। पुलिस लाइन्स में जवान त्रासदायक जीवनयापन कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने कभी पुलिस जवानों की पीड़ा नहीं जानी। तमाम आग्रह विग्रह के अब जाकर सरकार ने सुध ली और 15 वीं सशस्त्र बटालियन में पिछले माह तैयार कर उदघाटित किए गए पुलिस विभाग के नए क्वार्टर एक माह बाद भी आवंटित नहीं हो सके। यह क्वार्टर पुलिस आवास लोकसंरचना विभाग ने 153 करोड़ रुपए से तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्वार्टर का उदघाटन किया था। इसके बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई , मगर आवेदन जांच में उलझकर रह गए हैं। विभाग के प्रमुख यूके लाल ने बताया कि बटालियन परिसर में मात्र 900 आवास तैयार किए गए हैं। जबकि शहर में पुलिस जवानों की संख्या 5 हजार से अधिक है। नए क्वार्टर के लिए 4000 आवेदन आए हैं। क्वार्टर की संख्या कम होने से सभी को आवास देना संभव नहीं हैं। 4 हजार आवेदन की जांच की जा रही है, इसमें केवल 900 जवानों को आवास दिए जाएंगे। जांच में खरे उतरने पर ही आवास मिलेंगे।
वेतन से कटेगी राशि
आवास अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है। लिफ्ट, अग्निशमन, गैस की अंदरग्राउंड लाइन, पार्किंग, वाइफाई, आरओ प्लांट,सीसीटीवी कैमरे, स्वीमिंग पुल, बगीचा होने से इन्हें मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। फ्लैट आवंटन के बाद जवानों से राशि ली जाएगी। यह राशि सीधे वेतन से कटेगी। राशि कितनी काटी जाएगी, इसे लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। सरकार को पत्र लिखकर फ्लैट की मूल राशि तय की जाएगी। इस राशि को जवान किस्तों में चुका सकेंगे। विभाग ने तय किया है कि भवन लेने वाले जवान को प्रतिवर्ष 3000 रुपए मेन्टेनेंस के लिए देना होंगे। यह राशि नकद ली जाएगी। इस तरह कुल 900 जवानों से मेंटेनेंस की राशि 2700000 रुपए होगी। जबकि, इसे कम राशि में बिल्डिंग आकार ले चुकी है।
नौकरी 10 साल की अनिवार्यता
फ्लैट आवंटन प्रक्रिया में नया संशोधन किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो जिन जवानों ने शहर में 10 साल नौकरी की है, उन्हें पात्रता दी जाएगी। रिटायर्ड के नजदीक पहुंचने वाले जवान इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। पुलिस में कई महिलाएं ऐसी भी है, जो शादीशुदा नहीं है। विभाग ऐसी महिलाओं को परिसर में नए आकार लेने वाले फ्लैटों में आवास दिए जाएंगे। महिला-पुरुषों के आवास अलग-अलग ब्लाक में रहेंगे। इसके पीछे मंशा महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ की घटना को रोकना है।
आवास अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है। लिफ्ट, अग्निशमन, गैस की अंदरग्राउंड लाइन, पार्किंग, वाइफाई, आरओ प्लांट,सीसीटीवी कैमरे, स्वीमिंग पुल, बगीचा होने से इन्हें मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। फ्लैट आवंटन के बाद जवानों से राशि ली जाएगी। यह राशि सीधे वेतन से कटेगी। राशि कितनी काटी जाएगी, इसे लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। सरकार को पत्र लिखकर फ्लैट की मूल राशि तय की जाएगी। इस राशि को जवान किस्तों में चुका सकेंगे। विभाग ने तय किया है कि भवन लेने वाले जवान को प्रतिवर्ष 3000 रुपए मेन्टेनेंस के लिए देना होंगे। यह राशि नकद ली जाएगी। इस तरह कुल 900 जवानों से मेंटेनेंस की राशि 2700000 रुपए होगी। जबकि, इसे कम राशि में बिल्डिंग आकार ले चुकी है।
नौकरी 10 साल की अनिवार्यता
फ्लैट आवंटन प्रक्रिया में नया संशोधन किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो जिन जवानों ने शहर में 10 साल नौकरी की है, उन्हें पात्रता दी जाएगी। रिटायर्ड के नजदीक पहुंचने वाले जवान इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। पुलिस में कई महिलाएं ऐसी भी है, जो शादीशुदा नहीं है। विभाग ऐसी महिलाओं को परिसर में नए आकार लेने वाले फ्लैटों में आवास दिए जाएंगे। महिला-पुरुषों के आवास अलग-अलग ब्लाक में रहेंगे। इसके पीछे मंशा महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ की घटना को रोकना है।
